Day: December 23, 2023

 ब्रिक्स: रूस और भारत ने स्थानीय मुद्रा में 40 अरब डॉलर का व्यापार किया, डी-डॉलरीकरण के प्रयासों को बढ़ावा दिया

परिचय:

ब्रिक्स देशों ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने के लिए डी-डॉलरीकरण के प्रयासों को तेज किया है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रूस और भारत ने स्थानीय मुद्रा में 40 अरब डॉलर के व्यापार का निपटान किया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह दिखाता है कि ब्रिक्स देश अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्य बिंदु:

• रूस और भारत के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार का निपटान 2023 की पहली छमाही में 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
• यह दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार के आधे से अधिक है।
• यह डी-डॉलरीकरण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

रूस और भारत का व्यापार:

रूस और भारत के बीच व्यापार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। 2022 में, दोनों देशों के बीच व्यापार 33.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2021 की तुलना में 50% अधिक है।

रूस और भारत के बीच व्यापार में वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें से एक कारण यह है कि दोनों देश एक-दूसरे के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार हैं। रूस भारत को ऊर्जा और रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, जबकि भारत रूस को कृषि उत्पादों और औद्योगिक उपकरणों का निर्यात करता है।

दूसरा कारण यह है कि दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने के लिए डी-डॉलरीकरण के प्रयासों को तेज किया है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रूस और भारत ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार का निपटान किया है।

रूस-भारत का उपयोग:

रूस ने अपने बढ़ते आयात उपायों को भारत के साथ व्यापार के अवसरों में वृद्धि के रूप में पहचाना है। इसके अलावा, रूस से भारत में निर्यात भी दोगुने से अधिक हो गया है। इसमें भारतीय बाजार में रूसी उत्पादों की बढ़ती मांग और विपणि संबंधों में वृद्धि शामिल है।

भारत के लिए, रूस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है। भारत अपने ऊर्जा आयात का लगभग 20% रूस से आयात करता है। रूस से आयातित ऊर्जा भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

ब्रिक्स के साथ भविष्य:

ब्रिक्स संघ का उद्दीपन विश्व में बदल रहे दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिससे इसके सदस्य देश एक नए और सकारात्मक वित्तीय विवेचन में आ रहे हैं। इस बदलते संदर्भ में, पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिक्स ने डी-डॉलरीकरण की योजना को बढ़ावा दिया है। यहां तक कि इसने नए सदस्यों को संघ में शामिल करने का भी एलान किया है।

ब्रिक्स देशों का मानना है कि डी-डॉलरीकरण वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को अधिक स्थिर और न्यायसंगत बना देगा। यह उन्हें अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

रूस और भारत के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार का निपटान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह डी-डॉलरीकरण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दिखाता है कि ब्रिक्स देश अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विशिष्ट जानकारी:

• रूस और भारत के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार का निपटान कैसे किया जाता है?
• रूस और भारत के बीच व्यापार में वृद्धि के लिए क्या संभावनाएं हैं?
• डी-डॉलरीकरण से विश्व व्यापार को कैसे प्रभावित करेगा?

सुर्खियां:

• ओला इलेक्ट्रिक ने भारतीय शेयर बाजार में धूम मचा दी है! देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के रूप में ओला ने अपने आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज जमा कर दिए हैं।
• यह कदम कंपनी के लिए और पूंजी जुटाने का महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय ईवी इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर है।
• ओला कुल मिलाकर 7,250 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें 5,500 करोड़ रुपये नए शेयरों की बिक्री (फ्रेश इश्यू) और 1,750 करोड़ रुपये मौजूदा शेयरधारकों के शेयरों की बिक्री (ऑफर फॉर सेल) से आएंगे।

पहला भारतीय ईवी आईपीओ:

ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह पहली बार है कि कोई भारतीय ईवी कंपनी सार्वजनिक रूप से शेयर बाजार में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। यह न केवल ओला के लिए, बल्कि पूरे भारतीय ईवी उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

जुटाए गए धन का उपयोग:

ओला इलेक्ट्रिक इस पूंजी का उपयोग दो मुख्य कार्यों के लिए करेगी:

1. ईवी कारोबार का विस्तार: ओला अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत देश भर में ई-स्कूटर और ई-बाइक का उत्पादन और बिक्री बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
2. लिथियम-आयन सेल निर्माण इकाई स्थापना: ओला भविष्य में बड़ी मात्रा में बैटरी बनाने के लिए अपनी खुद की लिथियम-आयन सेल निर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है। यह कदम कंपनी को विदेशी निर्भरता कम करने और लागत कम करने में मदद करेगा।

आईपीओ के बारे में और जानें:

• लक्ष्य मूल्यांकन: सूत्रों का कहना है कि ओला का लक्ष्य मूल्यांकन लगभग 7.5 बिलियन डॉलर है।
• आईपीओ में भाग लेने वाले बैंक: कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, बीओएफए सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एसबीआई कैपिटल और बॉब कैपिटल जैसे प्रमुख निवेश बैंक इस आईपीओ में भाग ले रहे हैं।

भविष्य की संभावनाएं:

ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ की सफलता भारतीय ईवी उद्योग के विकास को गति दे सकती है। अन्य कंपनियों को भी ओला के नक्शेकदम पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है और भारतीय ईवी बाजार को और मजबूत बना सकती है। हालांकि, सफलता के लिए ओला को न केवल बाजार का विश्वास जीतना होगा, बल्कि भविष्य में लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन भी दिखाना होगा।

शीर्षक: त्रिपुरा के विकास के लिए 100 मिलियन डॉलर का एडीबी ऋण: शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देगा

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 22 दिसंबर, 2023 को पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया। यह समझौता त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए है।

मुख्य बिंदु:

• ऋण का उपयोग निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा:
  • शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता
  • शहरी सड़कों और परिवहन
  • पर्यटन विकास
• ऋण का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा:
  • त्रिपुरा में शहरी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
  • त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देना

यह समझौता त्रिपुरा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने में मदद करेगा, जिससे राज्य को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी।

विस्तृत विवरण:

ऋण का उपयोग त्रिपुरा में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा:

• शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता: ऋण का उपयोग 42 किमी नई ट्रांसमिशन और वितरण पाइप स्थापित करके, चार नए जल उपचार संयंत्र स्थापित करके और 55 किमी तूफानी जल नालियों में सुधार करके शहरी जल आपूर्ति प्रणालियों को उन्नत करने के लिए किया जाएगा। इससे त्रिपुरा के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली पानी और स्वच्छता सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
• शहरी सड़कों और परिवहन: ऋण का उपयोग 21 किलोमीटर की शहरी सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करने वाली विशेषताएं शामिल होंगी। इससे त्रिपुरा में शहरी परिवहन में सुधार होगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
• पर्यटन विकास: ऋण का उपयोग राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इससे त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

एडीबी का समर्थन त्रिपुरा के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता को भी मजबूत करेगा। इससे यूएलबी को बेहतर तरीके से शहरी सेवाएं प्रदान करने और ऋण पात्रता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

पर्यटन के लिए संभावनाएं:

त्रिपुरा एक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर राज्य है। इसमें कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी हैं। पर्यटन विकास परियोजना से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना त्रिपुरा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना राज्य में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने में मदद करेगी, जिससे राज्य को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी।