21 मिलियन बिटकॉइन (BTC) में से 19 मिलियन पहले ही माइन हो चुके हैं, जिससे भारत के लिए इस क्रिप्टोकरेंसी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करना मुश्किल हो गया है। वर्तमान में, अमेरिका के पास 198,109 BTC (करीब $20.67 बिलियन मूल्य) हैं, भूटान के पास 11,055 BTC ($1.15 बिलियन) हैं, जबकि भारत की एकमात्र सार्वजनिक बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी Jetking के पास केवल 12 BTC ($1.2 मिलियन) हैं।
अब जब केवल 2 मिलियन BTC ही माइनिंग के लिए शेष हैं, भारतीय संस्थाओं के लिए बिटकॉइन रश में जगह बनाना एक कठिन चुनौती बन गया है।
भारत की बिटकॉइन स्थिति पर विशेषज्ञों की राय
भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा बनाए गए डाटा के अनुसार, CoinDCX पर 24 घंटे में बिटकॉइन का INR में ट्रेडिंग वॉल्यूम ₹8.57 करोड़ था, जबकि USDT में यह $2 बिलियन था (19 जनवरी, दोपहर 2 बजे तक)।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा भारत की वास्तविक बिटकॉइन होल्डिंग को सही ढंग से नहीं दर्शाता है।
क्रेबाको के फाउंडर और ब्लू एस्टर कैपिटल के सीईओ सिधार्थ सोगानी जैन का कहना है,
“भारत में बिटकॉइन होल्डिंग का सटीक डेटा प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि अधिकतर उपयोगकर्ताओं की होल्डिंग केवल अनुमान पर आधारित होती है।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि,
“जो भी व्यक्ति या कंपनी बिटकॉइन खरीदती है, वे असल में उसे खुद नहीं रखते। क्रिप्टो एक्सचेंज ही इसके मालिक होते हैं, क्योंकि भारत में कोई प्रमाणित कस्टोडियन नहीं है।”
CoinDCX के सह-संस्थापक सुमित गुप्ता ने भी स्वीकार किया कि भारत बिटकॉइन के मामले में शीर्ष देशों में नहीं आता। उन्होंने बताया कि,
“भूटान, अबू धाबी, जापान, यूके और अमेरिका ने अपने अनूठे आर्थिक और भौगोलिक लाभों का उपयोग करके महत्वपूर्ण बिटकॉइन रिज़र्व बनाए हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि,
“भूटान ने अपने जलविद्युत संसाधनों से बिटकॉइन माइन किया, जबकि अबू धाबी की सस्ती बिजली लागत ने उसे बिटकॉइन माइनिंग का प्रमुख केंद्र बना दिया। भारत में महंगी बिजली और गर्म जलवायु के कारण बड़े पैमाने पर माइनिंग करना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है।”
हालांकि, भारत की रिटेल क्रिप्टो एडॉप्शन रेट दुनिया में सबसे अधिक है, लेकिन स्पष्ट विनियमन (रेगुलेशन) की कमी इसे अधिक निवेश से रोक रही है।
क्या भारत बिटकॉइन अंतर को पाट सकता है?
Foundership के हेड ऑफ इन्वेस्टर्स प्रणव अग्रवाल का मानना है कि भारत अभी पूरी तरह से क्रिप्टो ट्रेंड से बाहर नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि,
“अमेरिका और यूके में अधिकतर बिटकॉइन अवैध गतिविधियों से जब्त किए गए या चोरी हुए थे। वहीं, भूटान और अल सल्वाडोर ने अपनी राष्ट्रीय संपत्ति से बिटकॉइन खरीदे हैं। इस लिहाज से, भारत के लिए अभी भी अवसर हैं।”
उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को सरकार के बैलेंस शीट पर बिटकॉइन खरीदना चाहिए और कंपनियों एवं व्यक्तियों को इसे खरीदने की अनुमति देने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए।
क्या भारत में बिटकॉइन कॉमर्स संभव है?
प्रणव अग्रवाल ने बताया कि भारत में वर्तमान पूंजी नियंत्रण नीति (Capital Control Policy) अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए स्वतंत्र पूंजी प्रवाह की अनुमति नहीं देती, जिससे बिटकॉइन कॉमर्स संभव नहीं हो पाता। हालांकि, उन्होंने कहा कि केवाईसी मानकों और ट्रांजेक्शन लिमिट्स के तहत छोटे लेन-देन किए जा सकते हैं।
Coinswitch के सह-संस्थापक आशीष सिंघल ने भी कहा कि,
“भारत में बिटकॉइन को एक निवेश संपत्ति के रूप में देखा जाता है, न कि एक भुगतान माध्यम के रूप में। हमारा मजबूत वित्तीय ढांचा पहले से मौजूद है, इसलिए एक दूसरी वित्तीय प्रणाली की जरूरत नहीं है।”
भारत की बिटकॉइन हिस्सेदारी वर्तमान में बहुत कम है और विनियमन की कमी इसे और सीमित कर रही है। हालांकि, यदि सरकार जल्द ही एक मजबूत क्रिप्टो रेगुलेशन लागू करती है, तो भारत वेब3 सुपरपावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। आने वाले वर्षों में, कई देश अपनी बिटकॉइन रणनीति और रिज़र्व का खुलासा करेंगे, और भारत को इस प्रवृत्ति से जुड़ने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत होगी।
