dhanvyapar.com

नई दिल्‍ली. बैंकों से लोन लेने का तरीका 1 अक्‍टूबर के बाद काफी बदल जाएगा. रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों और एनबीएफसी को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि ग्राहक को दिए गए लोन पर अब ज्‍यादा क्‍लीयरटी होनी चाहिए. इसके लिए बैंक की ओर से की फैक्‍ट स्‍टेटमेंट (KFS) जारी किए जाएंगे. यह लोन की कुल लागत को बहुत ही आसान शब्‍दों में ग्राहक को बताएगा. नए नियम के बाद लोन लेने वाले ग्राहक को उसकी वास्‍तविक लागत का पता चल सकेगा. अभी बैंक की ओर से प्रोसेसिंग फीस और ब्‍याज दर के अलावा अन्य कोई जानकारी ग्राहक को नहीं दी जाती है.

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अप्रैल की एमपीसी बैठक के बाद कहा था कि बैंकों को अब लोन लेने वाले ग्राहकों को एनुअलाइज्‍ड पर्सेंटेज रेट (APR) यानी लोन की कुल लागत का खुलासा करना होगा. इससे ग्राहक को पता चलेगा कि उसने जो लोन बैंक या एनबीएफसी से लिया है, उसकी वास्‍तविक लागत क्‍या है. इसका मकसद बैंकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और ग्राहकों तक सही जानकारी पहुंचाना है.

ये भी पढ़ें – सलमान खान की 6 सबसे कीमती चीजें, गैलेक्‍सी अपार्टमेंट तो कुछ भी नहीं, लिस्‍ट में एक से बढ़कर एक लग्‍जरी आईटम

क्‍या है KFS
बैंकों की ओर से जारी KFS में लोन से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होंगी, जिससे ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि उसके लिए लोन कितना महंगा पड़ रहा है. बैंक की ओर से लिए जा रहे सभी शुल्‍क और चार्जेज को इसमें बताना जरूरी होगा. KFS में दी गई जानकारी से इतर बैंक कोई भी हिडन चार्जेज नहीं वसूल सकेंगे. इसमें ब्‍याज, प्रोसेसिंग फीस सहित बैंक की ओर से ली जा रही सभी तरह की फीस और चार्ज का उल्‍लेख किया जाएगा.

क्‍या है APR
रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि सभी बैंक लोन लेने वाले ग्राहक को एनुअलाइज्‍ड पर्सेंटेज रेट (APR) के बारे में बताएंगे. APR से मतलब है कि लोन पर सालभर में कितनी लागत आनी है. इसमें इंश्‍योरेंस चार्ज, लीगल चार्ज सहित बैंक की ओर से लिए जा रहे तमाम अन्‍य फीस का भी ब्‍योरा शामिल होता है. APR में लोन की पूरी गणना के साथ इसे चुकाने की अवधि का भी उल्‍लेख रहेगा.

क्‍या होगा इससे फायदा
KFS ग्राहक को मिलने वाला ऐसा दस्‍तावेज होगा, जिसमें APR का पूरा कैलकुलेशन दिया जाएगा. इससे ग्राहक एक झटके में समझ जाएगा कि उसका लोन वास्‍तव में कितना महंगा पड़ रहा है. इससे ग्राहक दूसरे बैंकों के ऑफर से आसानी से तुलना कर सके. अगर कोई बैंक आपको KFS देने से इनकार करे तो लोकपाल के पास इसकी शिकायत की जा सकती है. शिकायत मिलने के 30 दिन के भीतर इसका निवारण करना जरूरी होगा.

.

Tags: Bank Loan, Business news in hindi, Housing loan, RBI, Rbi policy

नई दिल्‍ली. अप्रैल लगते ही इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की आपाधापी भी शुरू हो गई और नौकरीपेशा को अपनी कंपनियों से Form 16 का इंतजार बढ़ गया. हर कर्मचारी इसी उम्‍मीद में बैठा है कि कब कंपनी उन्‍हें Form 16 देगी और वे अपना रिटर्न भरकर पैसा वापस पा लेंगे. आखिर Form 16 क्‍या चीज है, जिसका इतना ज्‍यादा इंतजार रहता है और रिटर्न भरने के लिए इतना जरूरी है. इन सबसे जरूरी बात ये है कि क्‍या बिना Form 16 के भी आप आईटीआर भर सकते हैं.

एम्‍पलॉयी को अपनी कंपनी की ओर से मिलने वाला Form 16 एक ऐसा दस्‍तावेज होता है, जिसमें सैलरी से काटे गए सभी टीडीएस (TDS) का ब्‍योरा रहता है. इसमें नियोक्‍ता की ओर से कर्मचारी को मिली सैलरी और उस पर काटे गए टैक्‍स का ब्‍योरा होता है. इसके अलावा कर्मचारी की ओर से टैक्‍स बचाने के लिए दिए गए ब्‍योरे की डिटेल भी Form 16 में दी गई होती है.

ये भी पढ़ें – सलमान खान की 6 सबसे कीमती चीजें, गैलेक्‍सी अपार्टमेंट तो कुछ भी नहीं, लिस्‍ट में एक से बढ़कर एक लग्‍जरी आईटम

2 पार्ट में होती है डिटेल
Form 16 दो हिस्‍सों में बंटा होता है. इसमें से पार्ट ए में कर्मचारी की सैलरी से काटे गए टैक्‍स की जानकारी होती है, जिसे स्रोत पर टैक्‍स कटौती (TDS) कहते हैं. पार्ट बी में सैलरी से हुई टोटल कमाई और कर्मचारी की ओर से अपना टैक्‍स बचाने के लिए दिया गया ब्‍योरा शामिल होता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि फॉर्म 16 हमेशा 2 पार्ट में रहता है.

3 तरह के होते हैं Form 16
ऐसा नहीं है कि Form 16 सिर्फ एक ही तरह का होता है. निवेश और टैक्‍स छूट के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा जाता है. 16A टैक्‍स डिडक्‍टर की ओर से जारी किया जाता है, जैसे नियोक्‍ता अपने कर्मचारी को जारी करता है. Form 16B जब जारी किया जाता है, जब करदाता ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची हो अथवा किराये से इनकम बटोरी हो. Form 16C ऐसे व्‍यक्ति को जारी किया जाता है, जो किराये का भुगतान करता है या फिर हिंदू अविभाज्‍य फैमिली (HUF) से आता हो.

क्‍या ITR भरने के लिए जरूरी है फॉर्म 16
ऐसा बिलकुल नहीं है. वैसे तो इनकम टैक्‍स की धारा 203 के तहत हर नियोक्‍ता को 15 जून से पहले फॉर्म 16 जारी करना जरूरी होता है, लेकिन आप बिना इसके भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको Form 26AS और एनुअल इन्‍फॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (AIS) की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए आप सैलरी स्लिप और अपने निवेश डॉक्‍यूमेंट की मदद ले सकते हैं.

.

Tags: Business news in hindi, Income tax, Income tax exemption, Income tax return

नई दिल्ली. भारतीय बाजारों में आज (16 अप्रैल) फिर से ईरान-इजरायल टेंशन का असर देखने को मिला. इंडेक्सेस लाल निशान में खुले. लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ. कारोबार के अंत में तीस शेयरों पर आधारित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स (Sensex) 456.10 अंक या 0.62 फीसदी की गिरावट के साथ 72,943.68 अंकों पर बंद हुआ. इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) भी 124.60 अंक या 0.56 फीसदी टूटकर 22,147.90 के स्तर पर बंद हुआ.

बीते कारोबारी दिन यानी 15 अप्रैल को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 845.12 अंक या 1.14 फीसदी की गिरावट के साथ 73,399.78 अंकों पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी भी 246.90 अंक या 1.10 फीसदी टूटकर 22,272.50 के स्तर पर बंद हुआ था.

आइए जानते हैं कि मंगलवार को शेयर बाजार में आई गिरावट की क्या वजहें हैं?

• ईरान-इजराइल तनाव- एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट का मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव है. निवेशक बाजार में कोई नया दांव लगाने से बच रहे हैं.
• ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत- दुनिया के अधिकतर स्टॉक एक्सचेंजो में बिकवाली देखने को मिल रही है. अमेरिकी शेयर मार्केट सोमवार व शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए.
• क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल- क्रूड ऑयल के दाम फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने 6-महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं. मार्च महीने में इसमें 6 फीसदी की तेजी आई थी और अप्रैल में यह अब तक करीब 3 फीसदी बढ़ चुका है.
• FII की ओर से निकासी- पिछले कुछ दिनों से विदेशी निवेशकों (FII) ने शेयर बाजार में निकासी तेज कर दी है. 15 अप्रैल को एफआईआई ने भारतीय बाजार से 3,268 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी.
• यूएस बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी- अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में इजाफा भी शेयर बाजार में गिरावट का एक प्रमुख कारण है.

.

Tags: BSE, Nifty, NSE, Sensex, Share market, Stock market