मुंबई: बजट में घोषित महत्वपूर्ण कर कटौती के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करते हुए इसे 6.25% कर दिया। पांच साल बाद यह पहला मौका है जब ब्याज दरों में राहत दी गई है, जिससे उपभोक्ता आधारित वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इस कटौती का सीधा असर यह होगा कि होम लोन, ऑटो लोन और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण सस्ते होंगे। फ्लोटिंग ब्याज दरों पर लिए गए ऋण की दरें भी अपने आप 25 बेसिस प्वाइंट तक घट जाएंगी।
इससे पहले, उच्च ब्याज दरों का यह दूसरा सबसे लंबा दौर था, जो अक्टूबर 2008 में समाप्त हुआ था। तब वैश्विक वित्तीय संकट के चलते ब्याज दरों में बदलाव आया था। मई 2020 के बाद पहली बार आरबीआई ने रेपो दर में कटौती की है, जब महामारी के चरम पर 50 बेसिस प्वाइंट की असाधारण कटौती कर इसे 4% तक लाया गया था।
हालांकि, उद्योग और बाजार इस 0.25% की मामूली कटौती से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं दिखे, क्योंकि उन्हें अधिक कटौती की उम्मीद थी। लेकिन इस बार आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयान में एक नई सोच झलकती है। उनके अनुसार, मौद्रिक नीति को अब विकास को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, बजाय केवल महंगाई नियंत्रण पर फोकस करने के।
आरबीआई को उम्मीद है कि कृषि उत्पादन बेहतर रहेगा और विनिर्माण क्षेत्र 2025 की दूसरी छमाही में सुधार करेगा। इसी आधार पर मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अगले वित्तीय वर्ष में 6.7% वृद्धि दर का अनुमान जताया है, जो इस साल के 6.4% से अधिक है।
महंगाई को लेकर आरबीआई को भरोसा है कि कीमतें धीरे-धीरे नियंत्रित होती जाएंगी। अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में महंगाई दर 4.8% पर रहेगी, जो अगले साल घटकर 4.2% तक आ सकती है।
बजट में दी गई कर कटौती पर बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि इससे घरेलू उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि रोजगार के बेहतर अवसरों से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
