dhanvyapar.com

Government Job: सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? इन संस्थानों में निकली भर्तियों के लिए अप्लाई करें – आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक तिथियाँ, और कैसे करें आवेदन, यहां जानें।

 

सरकारी नौकरी की सुनहरे अवसर

बैंक, स्कूल, और अन्य सरकारी विभागों में बंपर भर्तियां

दिल्ली, 3 दिसंबर 2023 – सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। बैंक, स्कूल, और अन्य सरकारी विभागों में बंपर भर्तियां निकली हैं। इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी नजदीक आ रही है।

आइए जानते हैं इन भर्तियों के बारे में

इंडिया पोस्ट भर्ती 2023

मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिकेशंस के तहत इंडिया पोस्ट ने 1899 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 है। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। आवेदन करने के लिए आपको डीओपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सेलेक्शन बिना परीक्षा के मेरिट के आधार पर होगा। स्पोर्ट्स में बेहतरीन करने वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। दसवीं पास से लेकर ग्रेजुएशन पास तक पात्र हैं और सेलेक्ट होने पर सैलरी 18 हजार से 81 हजार रुपये तक है।

आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2023

आईडीबीआई बैंक ने 2100 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। भर्ती प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और अब आवेदन की अंतिम तिथि भी नजदीक आ गई है। इसलिए जो इच्छुक हों वे फटाफट idbibank.in पर जाकर अप्लाई कर दें। सेलेक्शन परीक्षा से होगा और दिसंबर महीने के आखिरी में परीक्षा आयोजित होगी। ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं।

आईबी एसीआईसीओ भर्ती

इंटेलीजेंस ब्यूरो ने एसीआईसीओ यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलीजेंस ऑफिसर ग्रेड – II एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती निकाली है। आवेदन चल रहे हैं और अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। अप्लाई करने और इन वैकेंसी का डिटेल जानने के लिए एमएचए की ऑफिशियल वेबसाइट का पता ये है – mha.gov.in। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत कुल 995 पद भरे जाएंगे। ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्शन परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। सैलरी 44 हजार से 1.42 लाख तक है।

असम एसएलआरसी रिक्रूटमेंट 2023

असम स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन ने 12600 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन चल रहे हैं और अप्लाई करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2023 है। अप्लाई करने और डिटेल जानने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पर जा सकते हैं – sebaonline.org और assam.gov.in। 10वीं पास से ग्रेजुएशन पास तक आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 14 हजार से 60 हजार के बीच है जो पद के मुताबिक है।

बीएसएसटीईटी 2023

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट 2023 के लिए आवेदन लिंक खोल दिया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 7279 पदों पर भर्ती होगी। अप्लाई करने के लिए बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट का पता ये है – bsebstet.com। अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2023 है।

आवेदन प्रक्रिया

इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे। आवेदन करने के लिए आपको संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन फीस भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।

शैक्षणिक योग्यता

इन भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की ऑफ

इंडिया पोस्ट भर्ती 2023:

• पद संख्या: 1899 पद
• लास्ट डेट: 9 दिसंबर 2023
• आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
• आधिकारिक वेबसाइट: dopsportsrecruitment.cept.gov.in
• शैक्षणिक योग्यता: दसवीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक
• सेलेक्शन प्रक्रिया: मेरिट के आधार पर

आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2023:

• पद संख्या: 2100 पद
• लास्ट डेट: (परीक्षा) दिसंबर 2023
• आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
• आधिकारिक वेबसाइट: idbibank.in
• शैक्षणिक योग्यता: ग्रेजुएट

आईबी एसीआईसीओ भर्ती:

• पद संख्या: 995 पद
• लास्ट डेट: 15 दिसंबर 2023
• आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
• आधिकारिक वेबसाइट: mha.gov.in
• शैक्षणिक योग्यता: ग्रेजुएशन
• सेलेक्शन प्रक्रिया: परीक्षा और इंटरव्यू

असम एसएलआरसी रिक्रूटमेंट 2023:

• पद संख्या: 12600 पद
• लास्ट डेट: 29 दिसंबर 2023
• आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
• आधिकारिक वेबसाइट: sebaonline.org और assam.gov.in
• शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास से ग्रेजुएशन
• सेलेक्शन प्रक्रिया: परीक्षा और इंटरव्यू
• सैलरी: 14,000 से 60,000 रुपये

बीएसएसटीईटी 2023:

• पद संख्या: 7279 पद
• लास्ट डेट: 22 दिसंबर 2023
• आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
• आधिकारिक वेबसाइट: bsebstet.com“

 

फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ लंबे समय से जीएसटी विभाग काम कर रहा है। इसका उद्देश्य नकली GST शिकायतों को नियंत्रित करना है। GST रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के दौरान कारोबारी से क्या गलती हुई है, इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए।

GST कारोबारियों को कल बड़ी राहत मिली। केरल हाईकोर्ट ने व्यापारियों का पक्ष लिया है। अब जीएसटी विभाग रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता।

ककेरल हाई कोर्ट ने कहा कि विभाग को सही जानकारी देनी चाहिए, जैसे GST नंबर लेते समय कारोबारी ने क्या गलत जानकारी दी या कोई फ्रॉड या तथ्य छुपाने की कोशिश की है।
GST विभाग की मनमानी के खिलाफ ये फैसला केरल हाई कोर्ट ने दिया है। इस निर्णय से कारोबारियों को बहुत राहत मिली है। कोट्टायम, केरल के एक कारोबारी अनिल कुमार मधुसूदन ने इस फैसले को सुनाया है।

GST विभाग ने कारोबारी अनिल कुमार की फर्म का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक लाइन का शो कॉज नोटिस देकर कैंसल कर दिया था। वह इस निर्णय के खिलाफ केरल हाईकोर्ट गए। कोर्ट ने पेटिशनर को राहत दी, कहा कि विभाग ऐसा नहीं कर सकता।

CGST और SGST एक्ट 2017 के तहत विभाग को GST रजिस्ट्रेशन कैंसल या सस्पेंड करने का अधिकार दिया गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यापारी की फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसल नहीं किया जा सकता है बिना याचिकाकर्ता का पक्ष सुने और बिना सही और स्पष्ट कारण बताए।

GST विभाग ने लंबे समय से फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोका है। इसका उद्देश्य नकली GST दावे को रोकना है। GST रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में क्या गलत हुआ है या कारोबारी से क्या गलती हुई है, इसके बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है।

 

 

Demolition एक या दो महीने में पूरा हो जाएगा’: चिंटेल्स ने 5 असुरक्षित टावरों से निवासियों को निकालने के लिए गुड़गांव प्रशासन से मदद मांगी

यह कहते हुए कि 24 नवंबर को एडिफिस द्वारा किए गए निरीक्षण में बैरिकेडिंग के लिए कहा गया था, चिंटेल्स ने कहा कि सभी पांच टावरों को खाली किया जाना चाहिए और पूरे क्षेत्र में प्रवेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

गुड़गांव के सेक्टर 109 (डी, ई, एफ, जी, एच) में चिंटेल्स पैराडाइसो में पांच असुरक्षित टावरों को तुरंत खाली कराया जाना चाहिए, रियल एस्टेट फर्म ने एडिफिस इंजीनियरिंग के एक पत्र को संलग्न करते हुए सोमवार को गुड़गांव के उपायुक्त को लिखा। यह विध्वंस करने के लिए दृढ़ है – तत्काल प्रभाव से उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में।

वर्तमान में टावर जी में चार और टावर एच में छह परिवार रहते हैं।

यह कहते हुए कि 24 नवंबर को एडिफिस द्वारा किए गए निरीक्षण में बैरिकेडिंग के लिए कहा गया था, चिंटेल्स ने कहा कि सभी पांच टावरों को खाली किया जाना चाहिए और पूरे क्षेत्र में प्रवेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

“उपरोक्त की गंभीरता और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि टावर जी और एच को तुरंत खाली कराएं और एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा सुझाए गए असुरक्षित क्षेत्रों में बैरिकेड लगाने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करें। हम आपसे आरडब्ल्यूए और निवासियों को निर्देश देने का भी अनुरोध करते हैं कि वे मेसर्स एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा सुझाए गए आवश्यक कार्य में हस्तक्षेप न करें और नीचे बेसमेंट सहित पांच टावरों को ध्वस्त करने के इस बेहद दर्दनाक और कठिन कार्य को करने के लिए चिंटेल्स के साथ सहयोग करें। , “पत्र में कहा गया है।

समूह के अध्यक्ष जे एन यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि विध्वंस एक या दो महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि विध्वंस की अंतिम योजना एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी और एडिफिस ने हमें बताया है कि विस्फोटकों का उपयोग करने से काम नहीं चलेगा, वे टावरों को ध्वस्त करने के लिए मशीनों का उपयोग करेंगे।”

यादव ने यह भी कहा कि वे उन निवासियों को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, जो खाली करने के लिए अनिच्छुक हैं, या तो नकदी के माध्यम से निपटान करके, जैसा कि उन्होंने 150 से अधिक निवासियों के मामले में किया है या पुनर्निर्माण का विकल्प अभी भी उपलब्ध है।

एडिफिस इंजीनियरिंग के पार्टनर उत्कर्ष मेहता ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र से सभी भारी भार हटाने के निर्देश दिए हैं। “हम इसे जल्द ही ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं। डीसी की मंजूरी मिलते ही इसे एक माह में पूरा कर लिया जायेगा. काम दिसंबर में शुरू होगा,” उन्होंने कहा।

पानी की टंकियों को खाली करने, लॉन क्षेत्रों से मिट्टी हटाने और सभी पांच टावरों में बिजली काटने सहित चार दिशानिर्देशों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्र में कहा गया है कि उन्होंने अनिश्चित स्थिति देखी है और विध्वंस शुरू होने तक तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया है।

“किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए असुरक्षित क्षेत्र के भीतर मनुष्यों के प्रवेश को रोकने के लिए परियोजना के चरण- I को असुरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए विस्तार जोड़ के साथ तुरंत बैरिकेडिंग की जानी चाहिए। टावरों के गिरने के खतरे से बचने के लिए टावरों के मुख्य स्तंभों पर भार कम करने के लिए सभी (पांच) टावरों की छत पर पानी की टंकियों को तुरंत पानी से खाली कर दिया जाना चाहिए। टावरों के आंतरिक हिस्सों के गिरने के कारण आग से होने वाली तबाही से बचने के लिए सभी पांच टावरों की बिजली आपूर्ति तुरंत काट दी जानी है। हाल ही में, कुछ कैंटिलीवर बालकनियाँ अपने आप खिसक गईं और उन टावरों में कोई कंपन उत्पन्न नहीं हुआ। संयोग से, बिजली काटने का मतलब लिफ्टों का संचालन न करना होगा जो लिफ्ट-शाफ्ट की कतरनी दीवारों और अंततः टावरों पर तनाव उत्पन्न करता है, ”यह कहा।

इस बीच, निवासियों ने कहा कि जब तक पुनर्निर्माण की उनकी मांगों पर सहमति नहीं हो जाती, वे वहां से नहीं हटेंगे। “हमने टावरों के शीघ्र पुनर्निर्माण और अंतरिम किराए के भुगतान की मांग की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मैं ऐसे किसी भी आदेश का जवाब देने के लिए अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करूंगा, ”टॉवर जी निवासी मनोज सिंह ने कहा।

पिछले कुछ महीनों में, 9-टावर सोसायटी के चार टावरों – डी, ई, एफ और जी – को खाली करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि टावर डी में छठी मंजिल के अपार्टमेंट का एक हिस्सा पहली मंजिल तक गिर गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फरवरी 2022 में दो महिलाओं और एक पुरुष को घायल करना।

 

 

नई दिल्ली: दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अब अनधिकृत या नियमित, किसी भी रिहायशी इलाके में एक-एक फ्लोर पर कई कमरों की बनावट को रोकने के लिए दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (दिल्ली रेरा) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक फ्लोर पर आवासीय यूनिटों की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नई नियमों के अनुसार

मास्टर प्लान 2021 के अनुसार, अब 50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज पर केवल 3 आवासीय यूनिट ही बना जा सकेगा। इसका अर्थ है कि एक फ्लोर पर कई-कई कमरे बनाना अब संभव नहीं होगा। प्रति आवासीय यूनिट में एक कमरा, एक किचन, और एक टॉयलेट होना चाहिए।

प्लॉट साइज की सीमा

दिल्ली रेरा ने 50 वर्ग मीटर से लेकर 3750 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय की है। नए नियमों के अनुसार, इस तरह के प्लॉटों पर सीमित आवासीय यूनिटें बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के मार्च, 2008 के ऑर्डर का भी इसमें हवाला दिया गया है।

प्रशासनिक कदम

दिल्ली रेरा ने दिल्ली कैंट बोर्ड, एमसीडी, और डीडीए को भी नए नियमों के संबंध में सूचित किया है और इनको निर्देशित किया है कि वे इसे लागू करें। सभी सब-रजिस्ट्रारों को भी रेरा ने पत्र लिखकर 15 सितंबर के बाद किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान नए नियमों का पालन करने का आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया है।

17 नवंबर से दिल्ली की रजिस्ट्री बंद और पब्लिक परेशान

दिल्ली सरकार की रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA ) 11 सितम्बर 2023 के आदेश को 17 नवम्बर से लागु कर दिया गया है। और इसके अनुशार अब सिर्फ उन जमीनों पैर या घर की रजिस्ट्री होगी जो नियम के तहत है।

आवासीय यूनिट का अर्थ

एमसीडी अफसरों के अनुसार, नए नियमों के अनुसार, एक आवासीय यूनिट का अर्थ है कि वहां एक कमरा, एक किचन, और एक टॉयलेट होना चाहिए। यह कदम नहीं सिर्फ रिहायशी इलाकों की विकास योजनाओं को सुनिश्चित करने में मदद करेगा, बल्कि यह भी नगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम करने का कारगर तरीका है।

प्लॉट साइज (वर्ग मीटर)	आवासीय यूनिट
50 तक	3
51-100	4
101-250	4
251-750	5
751-1000	7
1001-1500	7
1501-2250	10
2251-3000	10

 

केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण III के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने का आदेश जारी किया।

नई दिल्ली: केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण III के तहत निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।

यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को हल्की बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार के जवाब में लिया गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बताया कि जीआरएपी चरण-III की वापसी के साथ, दिल्ली में निर्माण-विध्वंस परियोजना स्थल, उद्योग संचालन फिर से शुरू कर सकते हैं।

As AQI improves, the CAQM decides to revoke the Actions under stage Ill of the Graded Response Action plan in Delhi-NCR. pic.twitter.com/9OVOuvFpfB

— ANI (@ANI) November 28, 2023